आम्ही सर्वांचे, विशेषत: वंचित, दुर्बल, महिला, लहान मुले, अल्पसंख्यांक, जेष्ठ नागरिक,
झोपडपट्टीवासी, गरीब आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांची सेवा आणि संरक्षण करू. आम्ही संकटात असलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक हाकेला त्वरीत व आत्मीयतेने प्रतिसाद देऊ.
आम्ही सर्वांचे, विशेषत: वंचित, दुर्बल, महिला, लहान मुले, अल्पसंख्यांक, जेष्ठ नागरिक,
झोपडपट्टीवासी, गरीब आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांची सेवा आणि संरक्षण करू.
आम्ही संकटात असलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक हाकेला त्वरीत व आत्मीयतेने प्रतिसाद देऊ.
आम्ही सर्वांचे, विशेषत: वंचित, दुर्बल, महिला, लहान मुले, अल्पसंख्यांक, जेष्ठ नागरिक,
झोपडपट्टीवासी, गरीब आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांची सेवा आणि संरक्षण करू.
आम्ही संकटात असलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक हाकेला त्वरीत व आत्मीयतेने प्रतिसाद देऊ.
आम्ही सर्वांचे, विशेषत: वंचित, दुर्बल, महिला, लहान मुले, अल्पसंख्यांक, जेष्ठ नागरिक,
झोपडपट्टीवासी, गरीब आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांची सेवा आणि संरक्षण करू. आम्ही संकटात असलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक हाकेला त्वरीत व आत्मीयतेने प्रतिसाद देऊ.
श्री सदानंद दाते
पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य
ठळक बातम्या
सरकारी नियम आणि परिपत्रके
अल्पवयीन मुलांमध्ये सामाजिक माध्यमांच्या वापराचा परिणाम व त्यावरील नियंत्रणात्मक उपाययोजना याबाबत शासनास शिफारस करण्याकरिता टास्कफोर्स स्थापन करण्याबाबत.
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस मार्च 2025 ते सप्टेंबर 2025 मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे नोव्हेंबर, 2024 ते मे, 2025 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
अधिदान व लेखा कर्यालय मुंबई, जिल्हा कोषागार कार्यालये आणि उप कोषागार कर्यालये यांचे मार्फत होणारी सर्व प्रदाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ई-कुबेर (e-Kuber) मार्फत अदात्यांच्या बँक खात्यांत थेट जमा करणेबाबत
सन 2025-26 मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी SNA SPARSH model च्या माध्यमातून वेळेवर (Just-in-Time) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने प्रदान प्रस्तावांवर (Payment Files) प्रक्रिया करतांना अखेरच्या क्षणी होणारी घाईगडबड टाळणे संदर्भांतील सूचना
सरकारी पोर्टलवर डेबीट कार्डव्दारे जमा होणाऱ्या महसूलासाठी एम. डी. आर. शुल्काचे (Merchant Discount Rate) शासनाचे सर्व बँकांकरिता एकसमान धोरण राबविण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्यातील एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबविणेबाबत
मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासकिय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या 62 अस्थायी पदांना दि.01.03.2026 ते दि.31.08.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्प राबविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करणे, तसेच समितीची कार्यकक्षा व खर्चास मान्यता देण्याची वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्याबाबत
AMBIS (Automated Multi-Modal Biometric Identification System) प्रणाली बंद करुन केंद्र शासनाची NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) प्रणाली सुरु करणेबाबत.
तात्पुरत्या (कंत्राटी) स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या प्रस्तावांबाबत अभ्यास करुन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता अभ्यास गट गठित करण्याबाबत
प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन या संकल्पनेच्या अनुषंगाने शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये नागरिक कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी अभिप्राय पेटी ठेवण्याबाबत
26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन) व 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) या कार्यक्रमांमध्ये आणिबाणीच्या काळात बंदीवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत
पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रा.) येथील वाशिंद पोलीस ठाणे करिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम हे जे.एस.डब्ल्यु स्टील कोटेड कंपनी यांच्या सी.एस.आर. फंडातुन करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. केपीएमजी कंपनीस दि.1.2.2024 ते दि.30.6.2024 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
राज्यातील गड किल्ले व राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यावर आधारित दोन स्वतंत्र कॉफीटेबल बुक निर्मिती, छपाई व इतर अनुषंगिक कामांसाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतून (NPS) एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेत (UPS) स्थलांतर झालेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या मासिक अंशदानाबाबत करावयाची कार्यपद्धती.
नाताळ व नववर्षासाठी खाद्यगृह, हॉटेल, रेस्टॉरंट व ऑर्केस्ट्रा बार या आस्थापना दरवर्षी दिनांक 24, 25 व 31 डिसेंबर रोजीच्या दुसऱ्या दिवशी पहाटे 05.00 वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी देणेबाबत..
विधानसभा निवडणूक - 2024 च्या बंदोबस्ताकरिता पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या 302 खाजगी वाहनांच्या रु. 1,38,19,729/- च्या भाडे खर्चास कार्योत्तर मंजुरीबाबत.
दिनांक 28.4.2022 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये तसेच दिनांक 2 जून, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना वेतन कमी निश्चित होत असल्यास ते पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्याबाबत.
दि. 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/ होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लगतच्या 1 जानेवारी रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत.
केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाला ऑनलाईन पाठविण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली राज्यस्तरीय समिती रद्द करण्याबाबत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 33(2) नुसार दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चिती करण्यासाठी तज्ञ समितीची पुनर्रचना करणे आणि कार्यपद्धती विहित करणेबाबत.
विशेष केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance) या योजनेकरिता SNA-SPARSH या प्रणाली अंतर्गत Single Nodal Agency (SNA) यांना नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) म्हणून घोषित करणेबाबत.
शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ महामंडळे/ स्वायत्त संस्था इत्यादींच्या सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना.
राज्यात कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या चौकशीकरिता गठित अंतर्गत तक्रार समितीवर अध्यक्षाची नव्याने नियुक्ती करण्याबाबत.
सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्याच्या अनुषंगाने आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच प्रशासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत... दि.31.10.2025 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत...
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 35 घटक कार्यालयातील 505 अस्थायी पदांना दि.01.09.2025 ते दि.28.02.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
मोटार परिवहन विभागातील तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि प्रशासकिय नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या 62 अस्थायी पदांना दि.01.09.2025 ते दि.28.02.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश, उपदान प्रदान आदेश, अंशराशीकरण प्रदान आदेश (e-PPO, e-GPO, e-CPO) DigiLocker सुविधेमध्ये उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
संचालक,महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर वित्तीय सल्लागार (महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी) व लेखाधिकारी (गट-अ) या अस्थायी पदास मुदतवाढ देणेबाबत.
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम,1999 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारी या पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
शासकीय कर्तव्यस्थानापासून एक कि.मी. अंतराच्या आत वा कर्तव्यस्थान व निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करणाऱ्या पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता सुधारीत दराने मंजूर करण्याबाबत...
विशेष केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance) या योजनेकरिता SNA-SPARSH या प्रणाली अंतर्गत सायबर कोषागारातून देयके आहरित करण्याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत.
सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. डेलॉईट कंपनी (M/s Deloitte) यांना रु.७,३९,८६,०००/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे, मुदतवाढ देणे. तसेच सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार मे.पीडब्ल्युसी कं.च्या सल्लागारांना मुदतवाढ देणे.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार यांना त्यांचे Project milestone-Final Bid Evaluation Report Submission व दि.16.10.2024 ते दि.31.5.2025 कालावधीत केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे डिसेंबर 2024 ते मे 2025 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस ऑक्टोंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे अधिपत्याखालील नागरी हक्क संरक्षण कार्यालयातील पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग, नागपूर या अस्थायी पदास दिनांक 01.09.2025 ते 28.02.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील नागरी हक्क संरक्षण योजनेतील 70 अस्थायी पदांना दिनांक 01.09.2025 ते 28.02.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
समाजामध्ये जागरुकता, धार्मिक सलोखा निर्माण करुन गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीसांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या Community Policing या योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर स्थानांतरीत करण्यात आलेल्या 77 पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
वरणगांव ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे निर्माण करण्यात आलेल्या राज्य राखीव पोलीस बलाच्या नवीन गटाकरिता पदनिर्मिती व त्यानुषंगाने येणाऱ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्याबाबत.
श्री.राजा ठाकरे, एएसजी, विशेष समुपदेशी यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... कराड शहर पो.ठा.गु.र.क्र.19/2009 या गुन्ह्यातून मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल SLP (Crl.) Diary No.1798/2025 या प्रकरणातील कामकाजाकरिता.
सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी संगणक व सहसामुग्री M/s. Prostram Info System Ltd., Mahape यांचेकडून खरेदी करण्याकरिता रू. 158,67,58,025/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.
सन 2025-26 करिता कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी आणि कार्यरत व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करिता वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजनेच्या नुतनीकरणाबाबत...
पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या विविध पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्त व पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त या दर्जाच्या एकूण 115 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस स्टेशन पारडी, वाठोडा व कपिलनगर करिता नव्याने निर्माण केलेल्या 335 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथील 1) नेंडेर व 2) येलचील या 02 सशस्त्र पोलीस मदत केंद्रासाठी नव्याने निर्माण केलेल्या 100 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-112) राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत.
मौजे गोजुबावी, ता.बारामती, जि.पुणे येथे प्रस्तावित श्वान प्रशिक्षण केंद्र निर्मितीचा टप्पा क्र.२ मधील बांधकामाकरिता व सदर श्वान प्रशिक्षण केंद्रास पाणीपुरवठा योजना या कामाच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.
पुणे शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (ITMS) करिता नियुक्त करण्यात आलेले प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे मानधनाच्या अनुषंगाने आवश्यक निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे सप्टेंबर, 2023 ते ऑक्टोंबर, 2024 या कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत.
पोलीस आयुक्तालय, पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प फेज-2 System Integrator M/s. Allied Digital Services Ltd. Mumbai यांचे Milestone 1, 2, व 3 अशा एकूण रु.38,58,54,494/- इतक्या रकमेच्या देयकास मान्यता देणेबाबत.
असुधारित वेतन संरचनेत (6 व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2025 पासून सुधारणा करण्याबाबत.
असुधारित वेतन संरचनेत (5 व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2025 पासून सुधारणा करण्याबाबत
शिक्षण सेवक व प्राथमिक शिक्षक या पदावर केलेली पूर्वसेवा पोलीस उप निरीक्षक पदाच्या सेवेस जोडून देणेबाबत... श्री.धनंजय सावताराम ढोणे, सहायक पोलीस निरीक्षक
पोलीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण यांचे कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाणे, खापरखेडा हे पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या कार्यक्षेत्रात सध्याच्या मंजूर 56 पदांसह समाविष्ट करणेबाबत.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत
मंजूर विकास योजना- नवीन चंद्रपूर आरक्षण क्र. ११० मधील क्षेत्रफळ ८.३० हे. आर. व आरक्षण क्र. १३३ मधील क्षेत्रफळ १२.२५ हे. आर. जागेचे भूसंपादन करण्याकरीता प्रशासकिय मान्यता
महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968 : खंड -2मधील परिशिष्ट १२ सोबतच्या जोडपत्रान्वये विहित करण्यात आलेल्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा करणेबाबत
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ इमिग्रेशन चेक पोस्ट करिता एकूण 285 पदे नव्याने निर्माण करण्यास व त्यानुषंगाने येणाऱ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देणेबाबत.
मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 150 दिवसांच्या सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत महापार प्रणालीत शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत..
राज्यात कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या चौकशींचे संनियंत्रण करण्याकरिता मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीत नव्याने सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत.
दिनांक 03 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा दिवस व दिनांक 03 ऑक्टोबर ते दिनांक 09 ऑक्टोबर हा कालावधी अभिजात मराठी भाषा सप्ताह प्रतिवर्षी साजरा करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना.
सन 2025-26 करिता कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आणि कार्यरत व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करिता वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजनेच्या नुतनीकरणाबाबत.
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज-दौंड यांचे आस्थापनेवरील 1 राखीव पोलीस निरीक्षक व 2 राखीव पोलीस उपनिरीक्षक अशी 03 पदे पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड यांचे आस्थापनेवर वर्ग करुन देणेबाबत
माल वाहतूकदार संघटना बस मालक संघटना स्कूल बस असोसिएशन व इतर वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनास उपाययोजना सुचविण्याकरिता गठीत समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांचा समावेश करणेबाबत
पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांनी मा. पंतप्रधान यांच्या दौऱ्यावरील विशेष सुरक्षा अधिकारी यांना वाहनांची आवश्यकता असल्याने खाजगी पुरवठादाराकडून अधिग्रहीत केलेल्या खाजगी वाहनांचे भाड्यापोटी रु. 1000800- इतकी देय रक्कम अदा करण्यास कार्योत्तर मान्यता देणेबाबत
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ३०२ च्या अंमलबजावणीतून काही व्यक्तींना वगळण्याकरीता, कलम ३०३(१) च्या अनुषंगाने राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांचेकडून आदेश/विशेष आदेश प्राप्त करणेकरीता अवलंबावयाची प्रक्रिया
सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरणात सुधारणा
M/s Pelorus Technologies Pvt. Ltd. Mumbai पुरवठादारास माहे डिसेंबर-2023 ते माहे ऑगस्ट-2024 या कालावधीतील तीन तिमाहीमध्ये Mobile Device Forensic tools चे सर्वसमावेशक वॉरंटी व देखभालीकरीता एकूण रू.66,98,700/- इतकी रक्कम अदायगी करणेबाबत
SNA-SPARSH कार्यपद्धती अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात संबंधित वापरकर्त्यांसाठी भारत सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली सुधारित वापरकर्ता मार्गदर्शिका (Revised User Manual) सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देणेबाबत.
ड.राजेंद्र मुगदिया, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... सुपा पो.ठा. जि.अहिल्यानगर गु.र.क्र. 104/2020 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता
AMBIS संगणकीय यंत्रणेअंतर्गत परीक्षेत्र स्तरावरील 07 Server हे 02 नवनिर्मित पोलीस आयुक्तालये व पोलीस आयुक्त, बहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील 05 प्रादेशिक विभाग या ठिकाणी पुर्नस्थापित, कार्यान्वित करण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत.
सिनिअर अॅडव्होकेट श्री. सुदीप पासबोला विशेष सरकारी अभियोक्ता/विशेष समुपदेशी यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... ठाणेनगर पो.ठा. ठाणे शहर येथील गु.र.क्र.742/2024 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
राज्यस्तरीय NCORD समितीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य गट स्थापन करणेबाबत
सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबत.
मालेगाव प्रकरणात स्थापित विशेष तपास समितीस (SIT) कायदेशीर सल्ला देण्याकरीता समुपदेशी (Counsel ) म्हणून नियुक्त ड.शिशिर हिरे यांना व्यावसायिक शुल्क मंजूर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागांच्या सर्व सेवा अधिसूचित करुन त्या पूर्णत: आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करणेबाबत.
अॅड.विनोद फाटे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... अकोट पो.ठा.,जि.अकोला येथील गु.र.क्र.80/2020 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
अॅड.कौशिक म्हात्रे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... उरण पो.ठा. येथील गु.र.क्र.216/2024 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
अॅड.उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... राहुरी पो.ठा. येथील गु.र.क्र.75/2024 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
अॅड.कौशिक म्हात्रे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... गोवंडी पो.ठा. येथील गु.र.क्र.385/2023 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
अॅड. कौशिक म्हात्रे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... धारावी पो.ठा. मुंबई गु.र.क्र.680/2024 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
ड.शिशिर हिरे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.... येरवडा पो.ठा. पुणे शहर येथील गु.र.क्र.306/2024, 307/2024 व 322/2024 या दाखल गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
ड.श्री. रणजीत वि. सांगळे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्या बाबत.... येलोगेट पोलीस ठाणे, मुंबई येथील गु.र.क्र.20/2024 या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामधील कामकाजाकरीता.
मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच कै. श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता गठीत केलेल्या विशेष तपास पथकात (SIT) एक पोलीस हवालदार व एक पोलीस नाईक यांचा समावेश करण्याबाबत.
मा.सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्लीकडील, क्रि.अपिल क्र.2831/2023, महाराष्ट्र राज्य व इतर विरुध्द प्रदीप यशवंत कोकाडे व इतर सह क्रि.अपिल क्र.2832/2023 मधील दि.9/12/2024 आदेशाच्या अनुषंगाने समर्पित कक्ष (dedicated cell) स्थापन करण्याबाबत.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर स्थानांतरीत करण्यात आलेल्या 77 पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
राज्यातील अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सकरिता (ANTF) एकूण 346 नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यानुषंगाने येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्याबाबत.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली, मा. उच्च न्यायालये व इतर न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांसंदर्भात संबंधित मा. न्यायालयांकडे पत्रव्यवहार करताना घ्यावयाची दक्षता.
विधानमंडळ अधिवेशन कालावधीत Point of Information च्या अनुषंगाने ठाणेनगर पोलीस स्टेशन येथे दाखल गु र क्र 742-2024 बाबत सखोल चौकशी करण्याकरिता विशेष तपास पथक -SIT- स्थापन करणेबाबत
मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच स्व. श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरीता गठित केलेल्या न्यायालयीन चौकशी समितीचे मुख्यालय बीड ऐवजी मुंबई येथे करण्याबाबत.
नयानगर पो.ठा. गु.र.क्र.34/2024 मधून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अॅड.कौशिक म्हात्रे, यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.
राज्यात कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या चौकशींचे संनियंत्रण करण्याकरिता मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीत नव्याने सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत.
सन 2025 पासून राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करताना संबंधित राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांचा माहिती फलक (अल्प परिचय) प्रदर्शित करण्याबाबत.
मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता नियुक्त विशेष तपास पथक (SIT) मध्ये पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचा समावेश करण्याबाबत
फोर्सवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मुख्यालयासाठी मेससाठी प्रमुख स्वयंपाकी, सहाय्यक स्वयंपाकी भोजनसेवक अशी 15 व साफसफाईसाठी 20 सफाई कर्मचारी यांची सेवा बाहय यंत्रणेव्दारे कंत्राटी पध्दतीने घेण्यासाठी व त्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
महाराष्ट्र विधानंडळाचे सन 2024 हे हिवाळी अधिवेशनासाठी मंत्रालयीन विभागाचे टपाल नागपूर येथे पाठविणे आणि मुंबई येथे प्राप्त झालेले टपाल स्विकारणे यांची व्यवस्था
केंद्र शासनाच्या CPGRAMS (PG PORTAL) या प्रणालीवर प्राप्त तक्रारीसाठी राज्य सुचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, महाराष्ट्र, मुंबई, यांची राज्याचे समन्वय अधिकारी (STATE NODAL OFFICER) म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत
पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या आस्थापनेवर अंमली पदार्थ व गुन्हे शोधाकरिता श्वान पथक निर्माण करणे व त्यासाठी 9 नियमित पदे निर्माण करण्यास व 1 मनुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास व त्याकरिता येणा-या आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मान्यता देणेबाबत.
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबत..
व्हिसा मुदत संपुष्टात आलेले विदेशी नागरिक, कारागृहातून शिक्षा भोगून मुक्त झालेले विदेशी नागरिक तसेच विविध कारणास्तव मायदेशी परत न गेलेल्या विदेशी नागरिकांना स्थानबध्द करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात स्थानबध्दता केंद्र स्थापन करण्याबाबत.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरिकांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाठविण्यात येणारे टपाल स्वीकारण्यासाठी मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मध्यवर्ती टपाल केंद्राची पुनर्रचना करण्याबाबत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड ते गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंत (Lowest rung of group A) मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये दि.३०.०६.२०१६ पासून दिव्यांग आरक्षण लागू करण्याबाबत...
अनुसूचित जमातीचे जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या सेवेसंबंधी मार्गदर्शक सूचना देणेबाबतचे दि. 07 मे, 2024 परीपत्रकास स्थगिती देण्याबाबत.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना.
ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ 1,2,3 (Integration), ४ व ५ या विभागात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याच्या एकुण रु.492,89,41,167/- इतक्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: पीईएस-०४२१/प्र.क्र.१०८/विशा-४, दिनांक २५ जून, २०२४ मंत्रालय अभ्यांगतांना प्रवेश देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 500 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून) घेण्यास मंजुरी देण्याबाबत
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत दि.01.11.2005 रोजी व त्यानंतर सेवेत प्रथम नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून देण्याबाबत.
दि.01.11.2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 लागू करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती.
दि.01.11.2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 लागू करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती.
जीवीतास धोका असणा-या व्यक्ती / संस्था यांना पुरविण्यात येत असलेल्या पोलीस संरक्षणाच्या अनुषंगाने संरक्षण शुल्क ठरविण्याकरिता व पुरविण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचा खर्च वसूल करण्याकरिता सुधारित दर निश्चित करणेबाबत.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना ...
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 यांच्या प्रभावी व तात्काळ अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय सुकाणू समिती घटित करणेबाबत
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत गठीत सार्वजनिक मनोरंजन नियमांखालील परवान्यासंदर्भातील अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करणेबाबत.
समाजामध्ये जागरुकता, धार्मिक सलोखा निर्माण करुन गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीसांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या Community Policing या योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.......
मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी /मराठा कुणबी/ कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाच्या विविध कार्यालयातील पूर्वीच्या पुराव्याची/अभिलेख तपासणी करणेबाबत
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरिकांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून येणारे टपाल केवळ मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील मध्यवर्ती टपाल केंद्रात स्विकृत करणेबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांचे अधिनस्त घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी /मराठा कुणबी/ कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाच्या विविध कार्यालयातील पूर्वीच्या पुराव्याची/अभिलेख तपासणी करणेबाबत
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरिकांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून येणारे टपाल केवळ मंत्रालय मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील मध्यवर्ती टपाल केंद्रात स्वीकृत करणेबाबत.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरीकांकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाविण्यात येणारे टपाल स्विकारण्यासाठी मंत्रालय मुख्य प्रवेशव्दाराजवळ मध्यवर्ती टपाल केंद्राची पुर्नरचना करण्याबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
Inter- Operable Criminal Justice System (ICJS) Projeet या Central Sector Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी सह सचिव, गृह विभाग या पदनामाने बँक खाते उघडण्याबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस अधीक्षक, नागरी दहशतवाद विराधी प्रशिक्षण केंद्र या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, महामार्ग सुरक्षा पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, न वि अभि, नागपूर, पो अ, वि कृ दल, नागपूर व प्राचार्य, अ अभि प्र केंद्र, नागपूर या पो घटक कार्या. आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांचे अधिनस्त कार्यालय या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत
व्हिसा कालावधीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर अवैधरित्या भारतात वास्तव्य करीत असलेल्या विदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी राज्यातील इमिग्रेशन चेक पोस्ट (ICPs) करीता टास्क फोर्स गठित करण्याबाबत
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये गृह विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालये यांनी शासकीय अभियोक्ता मा.उच्च न्यायालय मुंबई आणि खंडपीठे यांच्याशी समन्वय साधणे व जबाबदार अधिकारी यांनी सुनावणीस उपस्थित राहणेबाबत
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासाठी सरकारी वकील किंवा सहायक सरकारी वकील यांना सूचना /शिफारस करण्याकरीता मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नागरीकांकडून तसेच क्षेत्रिय कार्यालयांकडून पाठविण्यात येणारे टपाल स्विकारण्यासाठी मंत्रालय मुख्य प्रवेशव्दारजवळ मध्यवर्ती टपाल केंद्र सुरु करण्याबाबत.
मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणी करिता रु.115.37 कोटी इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मंजुरी देण्याबाबत - शुध्दीपत्रक.
निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष उभारणे / बळकटीकरण करणे या 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणी करीता दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate Agency) तथा समन्वय अंमलबजावणी एजन्सी (Nodal Implementing Agency) नियुक्त करण्याबाबत.
राज्यात कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द लैगिक छळाच्या तक्रारींच्या चौकशीकरीता गठित अंतर्गत तक्रार समितीवर अध्यक्ष व सदस्य यांची नेमणूक करण्याबाबत.
मा.मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री / मंत्री यांना लोकप्रतिनिधी तसेच इतर मान्यवर व सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून प्राप्त होणारी पत्रे / निवेदनांवरील सामासिक निर्देशानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
